दशैंमा नयाँ नोट यसरी पाइने

0
60

दशैंका लागि आजदेखि नयाँ नोट सटही सुरु भएको छ । दशैंमा दक्षिणा दिन नयाँ नोट चाहनेहरुका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले फुटकर नोट सटही सुरु गरेको हो । नयाँ नोट लिनेहरु बिहानैदेखि बालुवाटारस्थित राष्ट्र बैंकको कार्यालय अगाडि लाम लागेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपालका अनुसार ५, १०, २०, ५० र १ सय रुपैयाँका नयाँ नोटहरु वितरण गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइरसबाट बच्न जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउँदै सर्वसाधारणका लागि बालुवाटार कार्यालय र सात वटै प्रादेशिक कार्यालयहरुबाट नयाँ नोट वितरणको व्यवस्था मिलाएको कार्यकारी निर्देशक नेपालले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकबाट मात्रै नभएर बैंकहरुले आफैंले पनि आˆना ग्राहकहरुलाई नयाँ नोट सटहीको व्यवस्था मिलाएका छन् । वाणिज्य बैंकहरुले वितरण गर्नका लागि चार अर्ब रुपैयाँका नयाँ नोट लगिसकेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नेपालले जानकारी दिए ।

र याे पनि,रहेन सिडिओको शान र मानः २०४६ साल अघिसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) को कोठामा प्रवेश गर्दा ढाकाटोपी अनिवार्य थियो । पञ्चायतकालमा सिडिओ जिल्लाको ‘राजा’ जस्तै थिए । सिडिओको बोली र उपस्थितिको रवाफ नै अर्कैै हुन्थ्यो । माओवादी आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्नु अघिसम्म पनि प्रजिअको अगाडि धक फुकाएर बोल्ने आँट हम्मेसी जो–कोहीसँग हुँदैनथ्यो । पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलका अनुसार, जिल्लाको जुनसुकै कुनामा सानो घटना भए प्रजिअलाई २४ घन्टा नबित्दै नालीबेली थाहा हुन्थ्यो । ‘त्यतिवेला सूचना संयन्त्र यति बलियो थियो, केही छिरिक्क हल्लिएको पनि थाहा भइहाल्थ्यो’ उनी भन्छन्, ‘अहिले त प्रशासन नै छ कि छैन जस्तो अवस्था छ ।’ कानूनतः अहिले भन्दा धेरै अधिकार थियो । व्यवहारमा प्रशासकको शान नै अर्कै थियो । बहु दलीय व्यवस्था आएपछि सत्ता राजनीतिको रंग देखिंदा पनि सिडिओहरू आफूलाई जिल्लाको प्रमुख नै ठान्थे । सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा हुने प्राज्ञिक वा व्यावसायिक बहसहरूमा पनि प्रजिअको भूमिका माथि बहस हुन्थ्यो । धेरै प्रजिअ सार्वजनिक प्रशासन, शासन र सार्वजनिक सुरक्षा मामिलामा विद्वत्ता पनि राख्थे । सीमा विवाद, नागरिकता मामिला, बसाइसराइ र आन्तरिक सुरक्षा मामिला मात्रै होइन, कतिपय अवस्थामा मुलुकको प्रतिरक्षा प्रणालीसम्मका बहसहरूमा प्रजिअहरू सहभागी हुन्थे, कतिमा त नेतृत्व समेत गर्थे । पचासको दशकमा पर्साको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएकी उषा नेपालले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले विवेक गुमाएमा सार्वजनिक सुरक्षा पद्धति कसरी प्रभावित हुनसक्छ भन्ने प्रस्तुति दिएर सार्वजनिक बहस सिर्जना गरिदिएकी थिइन् । तर सबै प्रजिअहरू विवेक प्रयोगका पक्षपाती मात्रै थिएनन् । कतिपय उद्दण्ड पनि थिए भन्ने तराईको एउटा उदाहरणले देखाउँछ । पञ्चायतकालको घटना हो, मध्य तराईको एउटा जिल्लाका एक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिहानको समयमा कार्यालयको छतमा बसिरहेका थिए । नजिकै बाट बाजागाजासहित जन्ती हिंडिरहेको देखेपछि उनलाई रिस उठ्यो । तामझाम गरेर हल्ला मच्चाएकोमा आक्रोशित प्रजिअले ठूलो संख्यामा जन्ती लगेको अभियोगमा बेहुला सहित त्यो हूललाई समाउन आदेश दिए । टोली भोलिपल्ट मात्रै छुटेर बेहुली लिन गयो ।

विवेकसम्मत अधिकारका पक्षपाती हुन् वा उद्दण्ड, साँच्चिकै शासक रहेका सिडिओहरू आज एकाएक खुम्चिएका छन् । कानून, संरचना र परिवेश तीनै कुराले उनीहरूलाई प्रशासकीय अगुवाको भूमिकाबाट जिल्लाको संयोजनकारी अगुवामा सीमित गरिदिएको छ ।
गृह मन्त्रालयका एक जना सह–सचिवको बुझाइमा विभिन्न समयका राजनीतिक परिवर्तनहरूले प्रशासन अहिले शासकबाट व्यवस्थापकमा परिणत भइसकेको छ । उनी भन्छन्, ‘अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नियन्त्रण होइन, को–अर्डिनेशन गर्ने हो ।’ अहिले कुनै पनि जिल्लाको नेतृत्वमा जान परराष्ट्र सेवामा झैं ‘एग्रिमो’ लिनुपर्ने परम्परा जस्तै भइसकेको छ । ‘सत्तारुढ दलका जिल्ला नेता तयार नभएसम्म प्रजिअ भएर जानै सकिन्न’ उनी गुनासो गर्छन्, ‘कुनै जिल्लामा गइसकेपछि पनि अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्नेभन्दा पनि नेतालाई कसरी खुशी बनाएर टिक्ने भन्ने मनस्थिति हुन्छ ।’

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here